उत्तराखंड में वर्ष 2027 के प्रारम्भ में संभावित विधानसभा सामान्य निर्वाचन हेतु प्रशासनिक और चुनावी तैयारियां गतिमान होने लगी हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है।
राज्य में पूर्व से उपलब्ध ईवीएम के अलावा बिहार से मंगाई गई 2,500 बैलेट यूनिट, 6,000 वीवीपैट और 12,500 कंट्रोल यूनिट विभिन्न जिलों में पहुंचाई गईं है। सितंबर-अक्टूबर में इन मशीनों की प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) और चुनावी अधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित प्लानर के अनुसार माह अगस्त में चुनाव से जुड़े अधिकारियों -डीईओ, आरओ व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं ।
राजनीतिक दलों की गतिविधियो में भी बृद्धि परिलक्षित हैं।सत्ताधारी दल भाजपा ने कमजोर बूथों और विपक्षी दलों के कब्जे वाली सीटों पर माइक्रो-मैनेजमेंट तेज किया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य के पहाड़ी और मैदानी जिलों में जनसंपर्क यात्राओं के जरिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय मुद्दों, पलायन, रोजगार और स्थानीय अधिकारों को लेकर यूकेडी भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए जनता के बीच जा रही है।बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और सरगर्मी बढ़ गई है।कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी तैयारियों का आगाज़ किया है।
दूसरी और चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में तीन वर्ष से एक ही स्थान पर तैनात आईएएस, पीसीएस और चुनावी कार्यों से जुड़े अन्य अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ होने सम्भावना है क्योकि यह प्रक्रिया चुनाव से लगभग छह माह पहले पूर्ण की जाती है। यद्धपि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई पत्र नहीं भेजा गया हैं ।
चुनावी रणनीतियों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
