उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नोटिस की सुनवाई के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के त्वरित और सख्त सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व निदेशकों को राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में आयोजित बैठक में मतदाता दस्तावेजों के गहन सत्यापन और सुनवाई के लिए विभागवार नोडल अधिकारी तैनात किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के मान्य दस्तावेजों (जैसे शैक्षिक, जन्म, जाति प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर) का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय से काम करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ,जिससे कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
सत्यापन व्यवस्था और विभागवार नोडल अधिकारी
• शैक्षिक प्रमाणपत्र: माध्यमिक शिक्षा निदेशक और उच्च शिक्षा निदेशक।
• स्थाई निवास, जाति एवं भवन आवंटन प्रमाणपत्र: राजस्व परिषद।
• जन्म प्रमाणपत्र: शहरी विकास और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक।
• परिवार रजिस्टर व भवन आवंटन अभिलेख: पंचायतीराज विभाग।
• ऑनलाइन सेवाएं: आईटीडीए
