राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 को 24 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 3 में संशोधन करना है। यह अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को दंडनीय बनाता है। इस संशोधन से पहले 1971 के इस कानून के तहत केवल राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान (‘जन गण मन’) के अपमान पर ही कानूनी कार्रवाई होती थी।
विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बीच आज राज्यसभा ने यह संशोधन पारित कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में गतिरोध और अन्य गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विधेयक लेकर आ रही है।वामपंथी और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जैसा संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था।
इस संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। यह विधेयक प्रतिबंधित करता है- जानबूझकर राष्ट्रगान ( जन गण मन ) गाने से रोकना, या राष्ट्रगान गा रहे किसी भी समूह में अशांति उत्पन्न करना। राष्ट्रीय गीत के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने के इन अपराधों के लिए तीन वर्ष तक की कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। दूसरी और उसके बाद की प्रत्येक सजा के लिए कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी। विधेयक इन प्रावधानों को राष्ट्रगान ( वंदे मातरम ) पर भी लागू करता है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। संशोधन के बाद यह बहस तेज हो सकती है कि कानून में ‘अपमान’ और ‘बाधा’ की परिभाषा क्या होगी तथा क्या इसमें जानबूझकर व्यवधान पैदा करने और किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय गीत के गायन में शामिल न होने के बीच स्पष्ट अंतर किया जाएगा।
